संध्या पछिको अँध्यारो

७२ वर्षीय रामबहादुर मगरलाई बिहानको चिया खान नपाएर दिन सुरु गर्नु कुनै नौलो कुरा थिएन। छोरा–बुहारीसँग एउटै घरमा बस्दासमेत उनले आफूलाई अनाथझैँ अनुभव गर्थे। नातिहरू स्कुल गएपछि उनी आफ्नो पुरानो लठ्ठी टेकेर गाउँको चौतारीमा पुग्थे।

"राम काका, बिहानैदेखि चौतारीमा? घरमा के को टोकसो लाग्यो?" छोराको पुरानो साथी देवबहादुरले सोधे।

"घर भन्नु त नाम मात्रै हो बाबु। राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान दिन्छ रे, कानुन बनाएको छ रे, तर यहाँ त आफन्तकै घरमा टुक्रा–टुक्रा अपमान सहनुपर्छ," उनले गहभरि आँसु पार्दै भने। हो हुन् पनि नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ल्याएको थियो। जसअनुसार, ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई विभिन्न सुविधाहरू जस्तै निःशुल्क उपचार, सार्वजनिक यातायातमा छुट, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदि दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर कागजमा मात्र सीमित यी अधिकार रामबहादुरलाई कहिल्यै पूर्ण रूपमा प्राप्त भएनन्।

उनले ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र बनाएका थिए। बैंकमा गएर भत्ता झिक्न खोज्दा कर्मचारीले हप्काए, "बुढा, अबेर नगरी आइस् भने दिन्न है।" कहिले बैंकमा पैसा नआएको बहाना हुन्थ्यो, कहिले कर्मचारीको लापरबाहीले उनले दिनभर घाममा कुर्नुपर्थ्यो।

स्वास्थ्य सेवा पनि उस्तै। अस्पताल जाँदा 'औषधि छैन' भन्दै घर फर्काइन्थे। नि:शुल्क सेवा भनेको ठूलो अस्पतालमा मात्र उपलब्ध थियो, जहाँ जान उनलाई कोही साथ लान तयार हुँदैनथ्यो।

 परिवारभित्रको उपेक्षा

रामबहादुरका छोरा रमेश बैंकमा जागिरे थिए। सुरुमा बाबुआमालाई माया गर्ने जस्तो गर्थे। तर बिस्तारै जीवनको दौडधुपमा फसेपछि बाबुलाई बिर्से। उनी र उनकी श्रीमती पितालाई भार ठान्थे।

"बाबा, के गर्नुभएको दिनभरि? घरको काममा सघाउनु न," बुहारीले घुर्की लगाइ।

"यो बुढेसकालमा म के नै गर्न सक्छु र छोरी? छोराले हेर्छ भन्ने सोचेको थिएँ, तर म त घरमा बोझ  भएको छु," उनले दुखेसो पोखे।

छोराले पनि वास्ता गरेनन्। बाबुले दिएको सम्पत्ति हडपे, तर स्याहार्ने जिम्मेवारी लिन मानेनन्।

 कानुनी अधिकार खोज्ने यात्रा

एकदिन रामबहादुर ज्येष्ठ नागरिक संघका अध्यक्ष कुमार दाइलाई भेट्न गए।

"हाम्रो अधिकार पाइँदैन दाइ। ऐनमा लेखिएको कुरा व्यवहारमा लागु हुँदैन। हामीलाई घरमै हेप्छन्, सरकारले हेर्दैन," उनले गुनासो गरे।

"साच्चै हो, राम । कानुन त राम्रो बनाइएको छ, तर कार्यान्वयन कमजोर छ। यदि चाहनुहुन्छ भने हामीले मुद्दा हाल्न सक्छौँ," कुमारले सल्लाह दिए।

रामबहादुरले कानुनी बाटो रोजे। छोरा रमेशविरुद्ध 'ज्येष्ठ नागरिकको अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको' उजुरी दिए। अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि रमेश झस्किए। समाजमा बद्नाम हुने डरले उनले बाबुलाई फकाउन खोजे, तर अब रामबहादुर आफ्नो अधिकारका लागि अडिग भइसकेका थिए।

 न्यायको आशा

मुद्दाको प्रक्रियामा धेरै झन्झट थियो। तर अन्ततः अदालतले बाबुलाई छुट्टै बस्ने व्यवस्था गर्न आदेश दियो। स्थानीय प्रशासनले उनलाई मासिक भत्ता समयमा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। यससँगै, गाउँमा अन्य ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि सचेत भए।

तर रामबहादुरका लागि यो सबै जितभन्दा बढी एक पीडादायी अनुभव बन्यो। आफ्नो जन्म दिएको छोराले नै साथ नदिएपछि, कानुनी निर्णयले मात्रै मनको घाउ निको पार्न सकेन।

तर उनले एउटा ठूलो पाठ भने सिके— "हाम्रो अधिकार हामी आफैंले खोज्नुपर्छ। सरकारले कानुन मात्रै बनाएर हुँदैन, हामी सचेत नभएसम्म हाम्रो पीडा कसैले देख्दैन।"

अन्य ज्येष्ठ नागरिकका कथा

रामबहादुर मात्र होइन, गाउँका धेरै वृद्धवृद्धाहरू उस्तै समस्यामा थिए।

१. गङ्गा आमा – ८० वर्ष पुग्न लागेकी गङ्गा आमा छोरा बुहारीको सेवाको आशा गरेर बसेकी थिइन्। तर, उनीहरू सहर गए, फर्किएनन्। उनी गाउँमा एक्लै थिइन्। सरकारी भत्ता पाए पनि बैंकसम्म जान समस्या थियो।

२. भीमबहादुर – ७५ वर्षीय भीमबहादुरलाई आफ्नै छोराले घरबाट निकालिदियो। उनी गाउँको वृद्धाश्रममा बस्न थाले, तर त्यहाँको अवस्था झन् नाजुक थियो।

यी सबै घटनाहरूले रामबहादुरलाई झस्काए। उनले अन्य ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई संगठित गर्न थाले।

समाधानका उपायहरू

रामबहादुरले बुझ्न थाले कि व्यक्तिगत संघर्ष मात्र पर्याप्त छैन, व्यवस्थामा सुधार चाहिन्छ। उनले निम्न उपायहरू सुझाए:

१. सरकारी निगरानी: ज्येष्ठ नागरिक ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

२. स्थानीय तहको भूमिका: वडास्तरमै ज्येष्ठ नागरिकका समस्याहरू समाधान गर्ने समिति बनिनुपर्छ।

३. कानुनी सहायता: वृद्धवृद्धालाई कानुनी सहायता दिने संस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ।

४. परिवारको सचेतना: अभिभावकको स्याहार गर्ने संस्कार बलियो बनाउनुपर्छ।

५. वृद्धाश्रम सुधार: वृद्धाश्रमको व्यवस्थापन सुधार गर्न सरकार र समाज दुबै लाग्नुपर्छ।

उपसंहार

रामबहादुरले कानुनी लडाइँ जिते पनि, सामाजिक सम्मान गुमाएका थिए। उनी बिस्तारै बुझे— "कानुनी व्यवस्था सुधार मात्र होइन, सामाजिक चेतनाको विकास जरुरी छ।"

गाउँमा अरू वृद्धवृद्धाले पनि रामबहादुरलाई साथ दिन थाले। उनीहरूले सरकारी निकायमा गुनासो गर्न थाले। बिस्तारै, वृद्धवृद्धाको अवस्था सुधार हुँदै गयो।

तर, अझै पनि धेरै वृद्धवृद्धा पीडित नै थिए। यो कथा मात्र होइन, नेपालका हजारौँ वृद्धवृद्धाको यथार्थ हो।

अब प्रश्न उठ्छ— के हामी आफ्ना अभिभावकहरूलाई सम्मान दिन सक्छौँ? के राज्यले ज्येष्ठ नागरिक ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ?

समाधान हामी सबैको हातमा छ। समाज सचेत भए, ऐन बलियो भए, र परिवार उत्तरदायी भए—त्यसपछि मात्र ज्येष्ठ नागरिकले सम्मानित जीवन बाँच्न सक्नेछन्।

फोटो अन्यत्र बात लिइएको सिम्बोलको लागि