नयाँ बैंकिङ नियम २०२६ : ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई विदेशी खाता रिपोर्टिङको नयाँ चुनौती

अमेरिकी कर प्रणालीमा सन् २०२६ देखि लागू हुने नयाँ बैंकिङ नियमले विदेशमा वित्तीय खाता भएका ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, आप्रवासी र ग्रीनकार्डधारीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएको छ। पहिले १० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम भएमा मात्र रिपोर्ट गर्नुपर्ने नियमलाई घटाएर ५ हजार डलरमा झारिएको छ। यसले विदेशमा पेन्सन, बचत खाता वा अन्य वित्तीय सम्पत्ति भएका ज्येष्ठहरूलाई ठूलो दबाब दिनेछ। रिपोर्ट नगरेमा ३० हजार डलरसम्म जरिवाना, बैंक खाता फ्रीज र आप्रवासन सम्बन्धी जटिलता निम्तिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

यो नयाँ नियम अमेरिकी ट्रेजरी विभागको फाइनान्सियल क्राइम्स इनफोर्समेन्ट नेटवर्क (FinCEN) सँग जोडिएको छ जसले फरेन बैंक एन्ड फाइनान्सियल एकाउण्ट रिपोर्ट (FBAR) लाई कडाइका साथ लागू गर्न थालेको छ। सन् २०२६ मा लागू हुने यो व्यवस्थाले विशेष गरी ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ र अमेरिकामा जन्म नभएका नागरिकहरूलाई लक्षित गरेको छ। पुरानो नियमअनुसार विदेशी खाताको कुल रकम १० हजार डलरभन्दा बढी भएमा मात्र वार्षिक रूपमा रिपोर्ट गर्नुपर्थ्यो। तर नयाँ नियमले उक्त सीमा घटाएर ५ हजार डलरमा झारेको छ। यसको अर्थ यदि कुनै ज्येष्ठ नागरिकको विदेशी बैंक खातामा वर्षको कुनै पनि समय ५ हजार डलर वा सोभन्दा बढी रकम रहेको छ भने उसले FinCEN Form 114 मार्फत रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ।

यो नियमले मुख्य रूपमा अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली लगायत अन्य आप्रवासी ज्येष्ठहरूलाई प्रभावित पार्नेछ। धेरै ज्येष्ठहरूले नेपाल वा अन्य देशमा आफ्नो पेन्सन, बचत खाता वा सम्पत्ति राखेका हुन्छन्। उनीहरूले नियमित रूपमा सानो रकमको पेन्सन विदेशबाट प्राप्त गर्छन्। अब ५ हजार डलर मात्र भए पनि रिपोर्ट गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई थप बोझ थपिएको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य समस्या भएका, प्राविधिक ज्ञान कम भएका ज्येष्ठहरूले यो नियम बुझ्न र पालना गर्न कठिनाइ महसुस गर्न सक्छन्।

समाचार अनुसार यो नियमको मुख्य उद्देश्य विदेशी खाताहरूको पारदर्शिता बढाउनु र कर छली रोक्नु हो। तर आलोचकहरूले यसलाई ज्येष्ठ र आप्रवासीहरूप्रति लक्षित भनेका छन्। केही युट्युब च्यानलहरूले यसलाई ‘सिनियर्स एन्ड इमिग्रान्ट्स टार्गेटेड’ भनेर चर्चा गरेका छन्। ती भिडियोहरूमा उल्लेख गरिए अनुसार ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ वा ग्रीनकार्डधारीलाई मात्र यो कम सीमा लागू हुन्छ। सामान्य अमेरिकी नागरिकलाई पुरानै १० हजार डलरको सीमा कायम रहेको छ। यसले उमेर र आप्रवासी स्थिति अनुसार भेदभावपूर्ण नियम लागू गरेको आरोप पनि लागेको छ।

जरिवानाको कुरा गर्दा रिपोर्ट नगरेमा गैरइच्छुक (non-willful) उल्लङ्घनमा प्रति वर्ष १० हजार डलरसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ तर जानाजानी उल्लङ्घन गरेमा ३० हजार डलर वा सोभन्दा बढी रकमसम्म पुग्न सक्छ। यसबाहेक बैंक खाता फ्रीज, कर फिर्ता रोक्का र आप्रवासन प्रक्रियामा असर पर्न सक्छ। धेरै ज्येष्ठहरूले यो नियमबारे जानकारी नपाउँदा अनजानमा जरिवानामा पर्न सक्ने जोखिम छ।

यो नियम २०२५ को कर वर्षका लागि सन् २०२६ अप्रिल १५ मा फाइल गर्नुपर्ने FBAR सँग जोडिएको छ। स्वतः अक्टोबर १५ सम्मको समय पाइन्छ तर ज्येष्ठहरूलाई यो समयसीमा पनि पर्याप्त नहुन सक्छ। FinCEN ले विदेशी बैंकहरूबाट प्राप्त डाटालाई क्रस चेक गर्न थालेको छ जसले स्वतः रिपोर्ट नगर्नेलाई पत्ता लगाउन सजिलो बनाएको छ। FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) मार्फत पनि विदेशी बैंकहरूले अमेरिकी नागरिक तथा करदाताहरूको जानकारी अमेरिकी सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपाली समुदायमा यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? नेपालमा बस्ने वा अमेरिकामा बस्ने धेरै नेपाली ज्येष्ठहरूले आफ्नो परिवारसँग जोडिएर नेपालमा बैंक खाता राखेका छन्। उनीहरूको पेन्सन, रेमिट्यान्स वा बचत ५ हजार डलर पुग्नु असामान्य होइन। अब उनीहरूलाई प्रत्येक वर्ष FBAR फाइल गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ। यसका लागि प्रोफेसनल ट्याक्स एडभाइजर वा विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

कर विशेषज्ञहरूले ज्येष्ठहरूलाई चेतावनी दिएका छन् कि सानो खातालाई पनि बेवास्ता नगर्नु। यदि एउटा खातामा ४ हजार डलर र अर्कोमा २ हजार डलर छ भने पनि कुल ६ हजार डलर पुग्छ जसले रिपोर्टिङ ट्रिगर गर्छ। यसमा बैंक खाता मात्र होइन ब्रोकरेज, म्युचुअल फन्ड, पेन्सन प्लान र केही जीवन बीमा पनि समावेश हुन सक्छन्।

यो नियमको पछाडि अमेरिकी सरकारको मुख्य लक्ष्य कर पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय कर छली नियन्त्रण हो। तर ज्येष्ठ स्वास्थ्य, प्राविधिक सीप र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यो नियम ल्याइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। केही भिडियो रिपोर्टहरूले यसलाई ‘सिनियर्सको लागि नयाँ IRS ट्र्याप’ भनेका छन्। उनीहरूले सल्लाह दिएका छन् कि ज्येष्ठहरूले आफ्नो सबै विदेशी खाताको विवरण जाँच्नु, कुल रकम गणना गर्नु र आवश्यक भएमा तुरुन्त FBAR फाइल गर्नु।

अमेरिकामा बस्ने नेपाली ज्येष्ठ संघहरूले पनि यसबारे सदस्यहरूलाई जानकारी दिन थालेका छन्। उनीहरूले भन्छन् कि यो नियमले धेरै नेपाली ज्येष्ठलाई प्रभावित पार्न सक्छ किनकि उनीहरूले नेपालमा आफ्नो पुरानो घरजग्गा वा बचत राखेका हुन्छन्। यसले उनीहरूको दैनिक जीवनमा थप तनाव थप्न सक्छ।

समग्रमा यो २०२६ को नयाँ बैंकिङ नियमले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विदेशी सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सतर्क हुन बाध्य पार्ने देखिन्छ। नियम पालना गर्न नसकेमा आर्थिक र कानुनी जटिलता बढ्न सक्छ। ज्येष्ठहरूका लागि यो समयमा कर सल्लाहकार, परिवारका सदस्य वा समुदायका सहयोग लिनु उत्तम हुने सुझाव दिइएको छ। अमेरिकी सरकारले भने यो नियमलाई पारदर्शिताको लागि आवश्यक कदम भनेको छ तर प्रभावित ज्येष्ठहरूले यसलाई आफ्नो लागि थप बोझ ठानेका छन्।

यो नियम लागू भएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्नो विदेशी खाता नियमित रूपमा जाँच्ने, रकमको विवरण राख्ने र समयमा रिपोर्ट गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने भएको छ। यसले उनीहरूलाई प्राविधिक रूपमा पनि साक्षर बनाउने अवसर दिन सक्छ तर तत्कालका लागि यो चुनौतीपूर्ण बनेको छ। नेपाली ज्येष्ठहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ।