महिला सशक्तिकरण

महिला भनेको एक व्यक्तिको लिंग (gender) को पहिचान हो, जसलाई समाज र संस्कृतिमा विशिष्ट भूमिका र जिम्मेवारीहरू दिइन्छ। महिलाहरूका शारीरिक, मानसिक, र भावनात्मक विशेषताहरू हुन्छन् जुन जैविक र सामाजिक कारणहरूले प्रभावित हुन्छ।
महिला शब्द प्रायः लिंग विशेषको रूपमा प्रयोग गरिन्छ जसले व्यक्तिको यौनिक र जैविक लक्षणहरू दर्शाउँछ। जैविक दृष्टिकोणमा, महिलाहरू प्रजनन गर्न सक्षम हुन्छन् र यिनीहरूको शारीरिक संरचना पुरुषको भन्दा फरक हुन्छ। महिला ४९ वर्षसम्म अर्थात् वयस्क अवस्थासम्म प्रजनन योग्य हुन सक्छन् र यसले उनीहरूको जैविक दृष्टिकोणलाई परिभाषित गर्छ।
सामाजिक दृष्टिकोणमा, महिलाले परिवार, समाज, र कार्यस्थलमा विभिन्न भूमिकाहरू निभाउँछन्। महिलाको अधिकार, समानता,  "महिला" शब्द एक व्यक्तिको लिंग पहिचान हो र यससँगै उनीहरूको अधिकार, भूमिका र समाजमा स्थानको पनि गहिरो सम्बन्ध छ।
महिला सशक्तिकरण भन्नाले महिलाहरूलाई आफ्नो जीवनका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा समान अधिकार र अवसर दिने, उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, र सामाजिक क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग र स्रोत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया हो। यसले महिलाहरूलाई उनीहरूको क्षमता र अधिकारको बारेमा सचेत बनाउने र उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य राख्दछ।
अब यदि हामी अपाङ्गतालाई जोडेर कुरा गर्छौं भने, महिला अपाङ्गता सशक्तिकरण भनेको त्यस्ता महिलाहरूलाई सशक्त बनाउनु हो जसको शारीरिक वा मानसिक क्षमता अरुको जस्तै भएपनि उनिहरूको जीवनयापन गर्नका लागि साधारण महिलाहरूलाई भन्दा विशेष आवश्यकता पर्दछ, जसका कारण उनीहरूले समाजका धेरै अवसरहरूमा सहभागिता जनाउन सक्दैनन्। अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि सशक्तिकरणको अर्थ भनेको उनीहरूको विशेष आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखी उनीहरूको जीवनको स्तर सुधार गर्ने, शिक्षामा समान अवसर दिनु, रोजगारको अवसर प्रदान गर्नु, र सामाजिक र कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो।
महिला अपाङ्गता सशक्तिकरणका मुख्य पक्षहरूमा तलका कुरा समावेश छन्:
१. शिक्षा र सीप विकास: अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई शिक्षा र सीपको अवसरहरू प्रदान गरेर उनीहरूको क्षमता वृद्धिका लागि वातावरण तयार गर्नु।
२. स्वतंत्रता र समानता: अपाङ्गता भएका महिलालाई समाजमा समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानको अनुभव दिलाउनु। त्यसका लागि उनीहरूलाई प्रत्येक क्षेत्र—जस्तै स्वास्थ्य, रोजगार, र कानूनी अधिकारमा समान अवसर दिनु आवश्यक छ।
३. सामाजिक समावेशीकरण: अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई समाजका मुख्यधारका गतिविधिहरूमा सहभागी गराउन, र सामाजिक कल्याणको सुनिश्चितता गरेर उनीहरूको आत्मनिर्भरता र आत्मसम्मान बढाउनु जरुरी छ।
४. संसारको दृष्टिकोण बदल्नु: अपाङ्गता भएका महिलाहरू प्रति सामाजिक धारणा र भेदभावलाई हटाउनका लागि जनचेतना फैलाउनु र नकारात्मक मानसिकता हटाउन काम गर्नु अत्यावश्यक छ।
५. सहायक प्रविधि र उपकरण: अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई सहायक प्रविधिहरू र उपकरणहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई सजिलो र स्वतन्त्र बनाउँछ।
अन्ततः, महिला सशक्तिकरण भनेको केवल एक विशिष्ट वर्गका महिलाहरूका लागि मात्र होइन, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको लागि पनि एक समान, समावेशी र सशक्त समाज निर्माण गर्नु हो। यस्ता प्रयासहरूले अपाङ्गता भएका महिलाहरूसँग समान अवसरको प्रावधान गर्नका लागि व्यवस्थागत, सांस्कृतिक र कानूनी बाधाहरूलाई हटाउने कार्य गरिरहेको छ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका महिलाको सशक्तिकरण भनेको एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र जटिल प्रक्रिया हो, जसले कानुनी, सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक क्षेत्रहरूलाई एकसाथ समेट्नुपर्छ। अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई सशक्त बनाउनु भनेको उनीहरूको अधिकार, सम्मान, र स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गर्नु हो, ताकि उनीहरूले जीवनका हरेक क्षेत्रमा समान अवसर प्राप्त गर्न सकून्। यसका लागि विभिन्न कानुनी प्रावधान, सामाजिक योजनाहरू, आर्थिक अवसर र पारिवारिक सहयोगको आवश्यक छ। नेपालमा यो प्रक्रिया अझै थोरै विकसीत भएको भए तापनि, केही महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालिएको छ।
१. कानुनी पक्ष
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान र विभिन्न कानूनहरूले केही आधारभूत अधिकारहरू प्रदान गरेका छन्। संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान अवसर र अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यस अन्तर्गत, २०७२ को संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालमा 'अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४' र 'नेपाल अपाङ्गता नीति २०२०' जस्ता कानूनी प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्। यी ऐन र नीतिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेशी र समान अधिकार दिन्छ। उदाहरणको लागि, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको लागि स्वास्थ्य सेवामा विशेष ध्यान, शिक्षा र रोजगारमा समान अवसर, र भौतिक पहुँचका लागि विशेष उपायहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि यी कानूनी व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् र सुधारको आवश्यकता छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कानुनी पहल हो मानव अधिकार आयोग र नेपाल सरकारको महिला तथा बालबालिका विकास विभाग जसले अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि कानूनी संरक्षण र सहायताका उपायहरू प्रदान गर्दै आएको छ।
२. राजनैतिक पक्ष
राजनैतिक क्षेत्रको दृष्टिले, नेपालमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सहभागिता कमजोर रहेको छ, तर केहि समयदेखि यो सुधारको मार्गमा गएको देखिएको छ। अपाङ्गता भएका महिलालाई राजनैतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि विभिन्न कदमहरू चालिएका छन्।
नेपालको संविधानले समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ र यसमा महिला, जातीय समूह, र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता राखिएको छ।  प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहको चुनावमा समान अवसर र महिला कोटा व्यवस्था गरिएको छ जसले अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई सहभागितामा ल्याउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
यद्यपि, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व अझै सीमित छ र उनीहरूको आवाज कमजोर रहेको छ। यसलाई बलियो बनाउनका लागि, सरकारको नीति तथा योजना र राजनीतिक दलहरूले थप सक्रिय कदम चाल्न आवश्यक छ।
३. सामाजिक पक्ष
सामाजिक दृष्टिकोणबाट, अपाङ्गता भएका महिलाहरू प्रायः समाजमा विभिन्न किसिमका भेदभाव र पूर्वाग्रहको शिकार हुने गर्छन्। ऊनीहरूलाई अझै पनि असक्षम भनेर हेरिन्छ र उनीहरूको क्षमता र योग्यता बाहिरबाट मूल्यांकन गरिन्छ। यसको परिणाम स्वरूप, ऊनीहरूलाई शिक्षा, रोजगार, र सामाजिक सेवामा समान अवसर प्राप्त हुँदैन।
नेपालमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सशक्तिकरणको लागि सामाजिक संरचनामा परिवर्तन आवश्यक छ। यसका लागि समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार र विशेषताहरूको बारेमा जनचेतना फैलाउनु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
सामाजिक सञ्जाल र अभियानहरू जस्तै 'अपाङ्गता निन्दा अभियान' र 'समावेशी शिक्षा'का कार्यक्रमहरूले समाजलाई एकजुट गर्दै अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि काम गरिरहेका छन्। यस्ता अभियानहरूबाट अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि सामाजिक स्वीकारोक्तिको स्तर बढेको छ।
४. आर्थिक पक्ष
आर्थिक दृष्टिकोणले, अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई रोजगार र जीवनयापनका अवसरहरू प्रायः निकै सीमित छन्। यी महिलाहरूलाई रोजगारमा समान अवसर प्राप्त गर्नका लागि श्रम बजारमा पहुँच र विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू आवश्यक छ।
नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू र योजनाहरू ल्याएका छन्, जस्तै: रोजगार सिर्जना कार्यक्रम र साझेदारी पहल जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार र प्रशिक्षणका अवसरहरू उपलब्ध गराउँछन्। यद्यपि, यी अवसरहरू अझै अपाङ्गता भएका महिलाहरूको पहुँचमा पुगेका छैनन्।
नेपालमा केही सामाजिक उद्यम र *सामूहिक प्रयासहरू* जस्तै अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई कपडा सिल्ने, हस्तशिल्प निर्माण गर्ने र विभिन्न घरेलु उद्योगमा संलग्न गराउने कार्यक्रमहरू सन्चालनमा आएका छन्। यसले आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन मद्दत पुर्याएको छ। तथापि, यी प्रयासहरू अझै सीमित र सुसंगत ढंगले फैलिएका छैनन्।
५. पारिवारिक पक्ष
पारिवारिक परिवेशले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। नेपालमा अझै पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरूसँग सम्बन्धित पारिवारिक सहयोग र समर्थन पर्याप्त छैन। धेरैजसो परिवारहरूले आफ्ना अपाङ्गता भएका सदस्यलाई नकरात्मक दृष्टिकोण र भेदभावका साथ हेर्छन्, जसले यी महिलाहरूको सामाजिक र मानसिक अवस्था थप नाजुक बनाउँछ।
नेपालमा पारिवारिक संरचनामा भएको यस्तो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नका लागि, मानव अधिकार र महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी क्याम्पेन र सामाजिक कार्यक्रमहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको आत्मविश्वास र आत्मसम्मान बढाउन मद्दत गर्छ।
निष्कर्ष
नेपालमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि विभिन्न कानुनी, सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक प्रयासहरू गरिएका छन्, तर अझै पनि यी महिलाहरूको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न ठूलो चुनौतीहरू छन्। अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि *समावेशी नीति*, *शिक्षा*, *रोजगार*, *समाजिक स्वीकारोक्ति*, र *पारिवारिक सहयोग*का क्षेत्रमा सुधारका लागि अझै थप पहल र सशक्त कदम चाल्नु आवश्यक छ। यसका लागि सरकार, गैर सरकारी संस्था, र समाजका सबै क्षेत्रको समन्वय आवश्यक छ ताकि अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई जीवनका हरेक क्षेत्रमा समान अवसर र अधिकार प्राप्त होस्।
नेपालमा महिला अपाङ्गता सशक्तिकरणको अवस्था समयक्रमसँगै सुधार भइरहेको छ, तर अझै धेरै चुनौतीहरू बाकी छन्। अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि विभिन्न कानुनी, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, र पारिवारिक पक्षहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। यी पक्षहरूको विश्लेषण गर्दा, हामी निम्नलिखित पहलुहरूमा ध्यान दिन सक्छौं:
१. कानुनी पक्ष:
नेपालले महिलाको अधिकार र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न कानुनी मापदण्डहरू लागू गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
- संविधानको प्रावधान: नेपालको संविधानले समानता र अवसरको हक सुनिश्चित गरेको छ। योमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको हक र अधिकारको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गरिएको छ।
अपाङ्गता ऐन २०१७: यस ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने प्रावधान राखेको छ, जसमा महिला अपाङ्गता सशक्तिकरणको लागि विशेष धारा समावेश गरिएको छ।
नेपालको अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ (Disability Rights Act 2074) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र अवसरहरू सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिएको छ। यस ऐनले महिला अपाङ्गता र *महिला सशक्तिकरण*लाई विशेष महत्त्व दिएको छ। यस ऐनले अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई भेदभाव र शोषणबाट जोगाउन, उनीहरूको समानता र अधिकारको सुरक्षा गर्ने उद्देश्य राख्दछ। 

यस ऐनले महिला अधिकार र महिला सशक्तिकरणको सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समेटेको छ:
१. महिलाको समानता र अवसरको सुनिश्चितता:
ऐनले अपाङ्गता भएका महिलाको समानता र अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिएको छ। यो ऐनले महिलालाई समान अवसरहरू दिने प्रावधान राख्छ, जसमा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा र समग्र जीवनका अन्य क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका महिलालाई अवसर दिइन्छ।
२. महिला हिंसा र शोषणको अन्त्य:
ऐनले अपाङ्गता भएका महिलाको यौनिक हिंसा, शारीरिक हिंसा र मानसिक शोषणको अन्त्य गर्नका लागि विशेष प्रावधानहरू समेटेको छ। यस ऐनले अपाङ्गता भएका महिलालाई सुरक्षित वातावरण र आवश्यक कानूनी सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँछ।
३. समान शिक्षा र रोजगारका अवसरहरू:
अपाङ्गता भएका महिलालाई समान शिक्षा र रोजगारका अवसरहरू प्राप्त गर्नको लागि ऐनले सरकारलाई विशेष कदम चाल्न आदेश दिएको छ। यसमा महिला सशक्तिकरणका लागि अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सामर्थ्य र सीप विकासमा जोड दिन्छ।
४. समान राजनीतिक अधिकार र प्रतिनिधित्व:
ऐनले अपाङ्गता भएका महिलालाई राजनीतिक प्रक्रिया र निर्णयमा समान प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्ने अधिकार दिन्छ। यसले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको आवाजलाई सरकारी निकायहरूमा समावेश गराउँछ।
५. स्वास्थ्य र पुन:सुधार सेवा:
ऐनले अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा र पुन:सुधारको प्रावधान राखेको छ। यसले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक सशक्तिकरणमा सहयोग पुर्याउँछ।
६. सहयोग र सुरक्षा व्यवस्था:
ऐनले अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई सुरक्षा र समर्थन प्रदान गर्नका लागि संस्थागत सहयोगको सुनिश्चितता गर्छ। यसले अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई समाजमा समावेश गर्न र उत्पीडनबाट बचाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन दिन्छ।
७. विशेष प्रावधानहरू:
अपाङ्गता भएका महिलाहरूको लागि विशेष सुरक्षा प्रावधानहरू पनि ऐनले समेटेको छ, जसमा बलात्कार, घरेलु हिंसा र अन्य प्रकारका हिंसा विरुद्ध कानूनी सुरक्षा र मद्दत प्रदान गरिन्छ।
निष्कर्ष:
अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ ले अपाङ्गता भएका महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि विभिन्न प्रावधानहरू समेटेको छ। यसले अपाङ्गता भएका महिलालाई समान अवसर, सुरक्षा र समर्थन प्रदान गर्नका लागि विशेष प्रावधानहरू राख्छ, जसले उनीहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनमा समावेश गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
महिला र बालिका हिंसा रोकथाम ऐन २०७५: यो ऐनले महिला र बालिका हिंसासम्बन्धी कानुनी संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ, जसले अपाङ्गता भएका महिलालाई पनि सुरक्षा दिन्छ।
तर, लागू गर्नका लागि यस कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतिहरू छन्। धेरै ठाउँमा कानुनी ज्ञानको अभाव र उचित कानुनी प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न हुन सक्छ।
२. राजनैतिक पक्ष:
नेपालको राजनैतिक परिप्रेक्ष्यमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सहभागिता सिमित रहेको छ। केही नीति र कार्यक्रमहरूले अपाङ्गता भएका महिलाको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्दै आएका छन्, तर अझै पर्याप्त कदम उठाइएको छैन।
राजनैतिक प्रतिनिधित्व: अपाङ्गता भएका महिलाहरूको राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व कम छ। यसले उनीहरूको आवाज नसम्झिनु र उनीहरूको मुद्दा अघि नलाग्नुको कारण बनिरहेको छ।
सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू: सरकार र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले महिला अपाङ्गता सशक्तिकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम र प्रशिक्षणहरू आयोजना गरेका छन्। तैपनि, यी कार्यक्रमहरू पर्याप्त व्यापक र प्रभावकारी नभएका कारण, प्रभावी परिणाम देखाउन सकिएको छैन।
३. आर्थिक पक्ष:
अपाङ्गता भएका महिलाहरूको आर्थिक अवस्थाले सशक्तिकरणमा अझै ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। उनीहरूको रोजगारीमा पहुँच र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने पहलहरू धेरै सीमित छन्।
आर्थिक अवसरहरू: महिलाहरूको लागि कामको अवसर सीमित छन्, र अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि यो अझ गाह्रो हुन्छ। उनीहरूलाई विशेषत: रोजगार, प्रशिक्षण, र वित्तीय सस्तो सुविधा प्रदान गर्ने अवसरहरू कम उपलब्ध छन्।
स्वरोजगारी र उद्यमशीलता: केही सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले स्वरोजगारी र उद्यमशीलताका अवसरहरू प्रदान गर्दै आएका छन्, तर यी अवसरहरू प्रायः सिमित मात्रामा र काठमाडौँ जस्ता प्रमुख शहरहरूमा केन्द्रित छन्।
४. सामाजिक पक्ष:
नेपालमा सामाजिक दृष्टिकोणले पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई धेरै हदसम्म दबाउन जारी राखेको छ। सामाजिक रूढीवाद र भेदभावका कारण अपाङ्गता भएका महिलाहरूले सामाजिक असमानता र मानसिक शोषणको सामना गर्नुपर्छ।
- सामाजिक भेदभाव: महिलाहरूलाई अपाङ्गता भएका कारण नै परिवार र समाजमा तुच्छ मानिन्छ, जसले उनीहरूको आत्मविश्वास र सामाजिक प्रतिष्ठामा धक्का पुर्याउँछ।
शिक्षा र सूचना: अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि शिक्षा र सूचना पहुँच सिमित छ। कक्षामा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको अनुकूलन गरिनुका साथै महिला अपाङ्गता सशक्तिकरणको लागि कक्षा र पाठ्यक्रम पनि सुधार गर्न आवश्यक छ।
५. पारिवारिक पक्ष:
पारिवारिक सहयोग र समजदारी बिना महिला अपाङ्गता सशक्तिकरण सम्भव छैन। नेपालमा धेरै अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई परिवारमा पूर्ण सहयोग र सहारा प्राप्त हुँदैन, जसले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक स्थितिमा असर पुर्याउँछ।
- पारिवारिक समजदारी: धेरै परिवारहरू अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सम्भावनामा विश्वास गर्दैनन् र उनीहरूलाई घरको कामकाजी गतिविधिहरूसम्म सीमित गर्न थाल्छन्।
मनोरञ्जन र गतिविधि: अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई पारिवारिक जिम्मेवारीहरूको भार अझ बढी हुन्छ। उनीहरूलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, र अन्य गतिविधिहरूमा सहभागिता दिनुका साथै मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउनु महत्त्वपूर्ण छ।
निष्कर्ष:
नेपालमा महिला अपाङ्गता सशक्तिकरणका लागि कानुनी, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, र पारिवारिक पक्षहरूमा सुधार आवश्यक छ। सरकार र अन्य संस्थाहरूले विशेष कदमहरू चालेका छन्, तर अझै यो क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सशक्त नीति र योजनाहरूको आवश्यकता छ। महिला अपाङ्गता सशक्तिकरणका लागि संस्थागत सुधार, जागरूकता अभिवृद्धि, र प्राविधिक र शैक्षिक अवसरहरूको वृद्धि गरिनु पर्छ।