राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । पाँचौं राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा विज्ञप्ति निकालेर आयोगले समाजको पूँजीका रूपमा ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप, अनुभव र क्षमतालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरि देश र समाज लाभान्वित हुन तीनै तहका सरकारले ठोस कदम चाल्नु आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
संविधानको धारा ४१ मा व्यवस्था गरिएको ज्येष्ठ नागरिकको हक तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा आयोगले गरेको अध्ययनका क्रममा ज्येष्ठ नागरिक आफ्नो अधिकारका बारेमा जानकार नहुनुका साथै उनीहरूले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको प्रभावकारिताको अनुभूति गर्न नपाएको देखिएको आयोगका प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राज्यबाट प्रदान गरिएका स्वास्थ्य र यातायात सेवामा प्राथमिकता लगायतका सुविधाबाट ज्येष्ठ नागरिक वञ्चित हुनुका साथै पहुँचयुक्त नभएको अनुगमनका क्रममा पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
कतिपय ज्येष्ठ नागरिक पारिवारिक विखण्डन, परिवारबाट हेला र वृद्धाश्रममा लगेर राख्ने जस्ता प्रवृत्तिले परिवारका सदस्यसँगै नहुँदा एक्लो महसुस गर्नुपरेको र उनीहरूको सम्मान, हेरचाह र मायामा समेत कमी आउँदा ज्येष्ठ नागरिक अधिकारको उपभोगबाट वञ्चित हुनुपरेको देखिन्छ ।
नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या २९ लाख ७७ हजार तीन सयभन्दा धेरै छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको वृद्धिदर ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । आउँदा दिनमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या अझ बढ्ने आँकलन गरिएको छ ।
आज पाँचौं राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस ‘हाम्रो साझा अभियानः ज्येष्ठ नागरिकप्रति श्रद्धा र सम्मान’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ । जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान र अधिकारको सुनिश्चिततामा टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले २०७८ सालदेखि नेपालमा यो दिवस मनाउन शुरुआत गरिएको हो ।
पुस ११ को ऐतिहासिक महत्त्व नेपालमा विसं. २०५१ पुस ११ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्धभत्ता) वितरणको शुरूआत गरिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पहिलोपटक ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक सय रुपैयाँ भत्ता दिने घोषणा गरेको सोही ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष पुस ११ लाई राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो।
भत्ता सयबाट चार हजार पुग्यो तीन दशकअघि सय रुपैयाँबाट शुरू भएको वृद्धभत्ता हाल मासिक चार हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभरका करिब १७ लाख ज्येष्ठ नागरिकहरूले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दै आएका छन्। यसले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका र आर्थिक रूपमा विपन्न ज्येष्ठ नागरिकहरूको दैनिक जीवनयापनमा ठुलो सहयोग पुर्याएको छ।
संवैधानिक र कानूनी अधिकार नेपालको संविधान र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत, सार्वजनिक यातायातमा सिट आरक्षण र सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।
दिवसका अवसरमा जारी सन्देशहरूमा ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणको अमूल्य सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
परिवार र समाजमा उनीहरू एक्लो महसुस नहुन् भन्नका लागि सामूहिक दायित्व र कर्तव्यको बोध गराउनु यो दिवसको मुख्य मर्म रहेको छ।
HRC_Nepal_Press_Release_2082-9-11.pdf