ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको माग तीव्र

विश्वभरका मानव अधिकारवादी संस्थाहरू, नागरिक समाज र ज्येष्ठ नागरिकहरूका संगठनहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघमा छुट्टै ‘अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’ (International Convention on the Rights of Older Persons) निर्माण गर्नुपर्ने मागलाई पुनः तीव्रता दिएका छन्। वृद्धवृद्धामाथि हुने उमेरजन्य विभेद (Ageism), शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक दुर्व्यवहार र उपेक्षालाई रोक्न हाल विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरू अपर्याप्त रहेको भन्दै विश्वव्यापी रूपमा बाध्यकारी कानुनी संरचनाको आवश्यकता औंल्याइएको हो।

संयुक्त राष्ट्र संघको न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा सन् २०१० मा स्थापित ‘ओपन-इन्डेड वर्किङ ग्रुप अन एजिङ’ (OEWGA) का १४ वटा बैठकहरूमा नेपालसहित धेरै राष्ट्रहरूले यो महासन्धिको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए। सन् २०२४ मा OEWGA ले आफ्नो अन्तिम निर्णय (Decision 14/1) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रणालीमा रहेका खाली ठाउँहरूलाई स्वीकार गर्दै नयाँ महासन्धिसहितका विकल्पहरू प्रस्ताव गरेको थियो। यसको निरन्तरतामा सन् २०२५ अप्रिल ३ मा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद् (UN Human Rights Council) ले ऐतिहासिक प्रस्ताव (A/HRC/58/L.24/Rev.1) पारित गर्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज तयार पार्नका लागि अन्तर-सरकारी कार्य समूह (Intergovernmental Working Group) गठन गरेको छ। अर्जेन्टिना, ब्राजिल, गाम्बिया, फिलिपिन्स र स्लोभेनियाको नेतृत्वमा गठित यस प्रस्तावलाई ६८ भन्दा बढी राष्ट्रहरूले सह-प्रायोजन गरेका थिए। यो प्रक्रिया अब २०२६ फेब्रुअरीमा सुरु भएको पहिलो संगठनात्मक बैठकबाट अघि बढिसकेको छ।

किन उठ्यो महासन्धिको माग?

अधिकारवादीहरूका अनुसार, हाल प्रचलनमा रहेका मानव अधिकारका संयन्त्रहरू (जस्तै: नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि आदि) ले ज्येष्ठ नागरिकहरूको विशिष्ट आवश्यकता र चुनौतीहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। उमेरलाई आधार बनाएर गरिने विभेद, हिंसा र सामाजिक बहिष्कारलाई रोक्न छुट्टै बाध्यकारी कानुन आवश्यक छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अनुसार, विश्वमा ६० वर्षमाथिका एक जना मध्ये छ जनाले दुर्व्यवहारको शिकार हुनुपरेको छ। सन् २०५० सम्ममा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या २१० करोड पुग्ने अनुमान छ र यसबाट दुर्व्यवहारका घटनाहरू ३२ करोडसम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। उमेरजन्य विभेदले रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षामा संरचनागत बाधा सिर्जना गर्छ। आधुनिक एकल परिवारको संस्कृति र शहरीकरणले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एक्लोपन र अभावको जीवन बाँच्न बाध्य बनाएको छ।

सन् २००२ मा म्याड्रिडमा आयोजित दोस्रो विश्व बुढ्यौली सम्मेलनले ‘म्याड्रिड इन्टरनेसनल प्लान अफ एक्सन अन एजिङ’ (MIPAA) पारित गरेको थियो। तर यो केवल सिफारिसी कार्ययोजना हो, राष्ट्रहरूका लागि कानुनी रूपमा बाध्यकारी छैन। यसको कार्यान्वयनमा विश्वव्यापी रूपमा कमी देखिएको छ। विकासशील देशहरूमा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र दीर्घकालीन हेरचाहको अभाव अझै कायम छ।

दया’ होइन, अधिकार को खोजी

यो अभियानमा लागेका ग्लोबल एलायन्स फर द राइट्स अफ ओल्डर पिपल (GAROP) जस्ता संस्थाहरूका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई ‘दयाको पात्र’ मात्र ठान्ने पुरानो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई अधिकारको हकदारको रूपमा स्थापित गर्न महासन्धि आवश्यक छ। यसले उमेरजन्य विभेदविरुद्ध कानुनी सुरक्षा, हिंसा र शोषणविरुद्ध संरक्षण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवामा समान पहुँच, मर्यादित जीवन र निर्णय लिने अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ।

नेपालको सक्रिय भूमिका र घरेलु सन्दर्भ

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो महासन्धिको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ। नेपालको संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ। सन् २००६ को ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०८१ को नियमावली र २०८२ को राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिले पनि यस दिशामा केही प्रगति गरेका छन्। तर कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्।

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै छ। सन् २०२४ मा ६० वर्षमाथिका करिब २८ लाख ४४ हजार (कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत) रहेका छन्। सन् २०५० सम्म यो १६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। नेपाल सन् २०२८ मा ‘एजिङ सोसाइटी’ र सन् २०५४ मा ‘एज्ड सोसाइटी’ बन्नेछ। ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने ८० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकहरूले स्वास्थ्य, आर्थिक र सामाजिक समस्याहरू भोगिरहेका छन्।

नेपालको तर्फबाट ‘एजिङ नेपाल’ जस्ता संस्थाहरूले सक्रिय भूमिका खेलेका छन्। उनीहरूले OEWGA को चौथो र दशौं बैठकमा भाग लिएका थिए। ११ जिल्लामा हस्ताक्षर अभियान, टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम, मिडिया अभियान र विभिन्न संवैधानिक निकायहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सरकारलाई महासन्धिको पक्षमा दबाब दिइरहेका छन्। विश्व एल्डर अब्युज अवेयरनेस डेको अवसरमा पनि उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको मागलाई जोड दिएका थिए। नेपालले OEWGA मा पटक-पटक महासन्धिको समर्थन गरेको छ।

विश्वव्यापी चुनौती र नेपालजस्ता विकासशील देशहरूको सन्दर्भ

विश्व जनसंख्याको तीव्र वृद्धिले ज्येष्ठ नागरिकको अनुपात बढ्दै छ। सन् २०३० सम्ममा प्रत्येक ६ जनामा एक जना ६० वर्षमाथि हुने अनुमान छ। कम आय भएका देशहरूमा ८० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक बस्नेछन्। यी देशहरूमा स्वास्थ्य बीमा, दीर्घकालीन हेरचाह केन्द्र, भत्ता र पेन्सनको व्यवस्था कमजोर छ। महासन्धि पारित भएमा नेपालजस्ता देशहरूलाई यी क्षेत्रमा थप दायित्व र दबाब पुग्नेछ तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र स्रोतको ढोका पनि खोल्नेछ।

भविष्यको लागि आधार

यो महासन्धिले आजका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र होइन, भविष्यका पुस्तालाई समेत मर्यादित बुढ्यौली सुनिश्चित गर्नेछ। यसले उमेरलाई आधार बनाएर हुने सबैखाले विभेदलाई अन्त्य गर्दै समानता, सम्मान र सहभागिताको संस्कृति स्थापित गर्नेछ। GAROP जस्ता संस्थाहरूले अब मानव अधिकार परिषद्मा थप दबाब दिने र राष्ट्रहरूलाई महासन्धिको मस्यौदा तयार पार्न प्रोत्साहन दिने योजना बनाएका छन्।

नेपालले पनि आफ्नो संवैधानिक प्रावधानलाई थप मजबुत बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, दीर्घकालीन हेरचाह र उमेर-अनुकूल वातावरण निर्माणमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ।

विश्व बुढ्यौलीको यो युगमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ‘दया’ होइन, ‘अधिकार’ को रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अपनाउनु नै सच्चा प्रगति हो। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको निर्माणले यस दिशामा महत्वपूर्ण कदम चाल्नेछ र सम्पूर्ण मानवजातिको लागि मर्यादित तथा सम्मानजनक जीवनको आधार तयार पार्नेछ।

ओपन-इन्डेड वर्किङ ग्रुप अन एजिङ (OEWGA) को बैठकहरूको विवरण

ओपन-इन्डेड वर्किङ ग्रुप अन एजिङ (OEWGA) संयुक्त राष्ट्र संघको एक महत्वपूर्ण कार्यसमूह हो। यसलाई सन् २०१० डिसेम्बर २१ मा महासभाको प्रस्ताव ए/आरईएस/६५/१८२ मार्फत स्थापना गरिएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य ज्येष्ठ नागरिकहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचालाई जाँच्ने, त्यसमा रहेका खाली ठाउँहरू पहिचान गर्ने र तिनलाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त उपायहरू सिफारिस गर्ने हो।

यो कार्यसमूह सबै संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरूका लागि खुला थियो र न्यूयोर्कको संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयमा बैठक बस्ने गर्थ्यो। यसले कुल १४ वटा सत्र सम्पन्न गर्‍यो र सन् २०२४ मा आफ्नो काम समाप्त गरेको थियो। प्रत्येक सत्रमा सदस्य राष्ट्रहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू र विशेषज्ञहरूले भाग लिने गर्थे।

OEWGA को मुख्य विशेषता र कार्यप्रणाली
प्रारम्भिक चरणमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोग्ने अधिकारका विशिष्ट क्षेत्रहरू जस्तै स्वास्थ्य, हिंसा, विभेद, सामाजिक समावेश आदिमाथि छलफल र प्यानल चर्चा हुन्थ्यो। दोस्रो चरणमा पहिले छलफल भएका क्षेत्रहरूको नर्मेटिभ एलिमेन्ट्स अर्थात् अधिकारको सामग्री, राज्यहरूको दायित्व र व्यावहारिक उपायहरूबारे गहन छलफल हुन्थ्यो। सत्रअघि सदस्य राष्ट्र, गैरसरकारी संस्था र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूलाई लिखित सुझाव दिन अनुरोध गरिन्थ्यो।

१४ वर्षको अवधिमा ज्येष्ठ नागरिक अधिकारका खाली ठाउँहरूबारे व्यापक छलफल भयो जसले अन्ततः नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्र (महासन्धि) को आवश्यकतातर्फ ढोका खोलिदियो।

OEWGA का प्रमुख सत्रहरूको संक्षिप्त विवरण

पहिलो सत्र: अप्रिल १८ देखि २१, २०११  
विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मानव अधिकार ढाँचाहरूबारे छलफल भयो। ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोग्ने विशिष्ट चुनौतीहरू उमेरजन्य विभेद, हिंसा, स्वास्थ्य आदिमाथि सहमति भयो। नयाँ महासन्धि, विशेष प्रतिवेदक र म्याड्रिड योजना कार्यान्वयन मजबुत बनाउने प्रस्तावहरू आए।

दोस्रो सत्र: अगस्ट १ देखि ४, २०११  
विभेद, स्वास्थ्यको अधिकार, हिंसा तथा दुर्व्यवहार, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बहिष्कार जस्ता विषयमा गहन छलफल भयो।

तेस्रो सत्र: सन् २०१२  
अधिकारका विशिष्ट क्षेत्रहरूमा थप छलफल भयो।

चौथो सत्र: सन् २०१३/२०१४  
नेपालबाट Ageing Nepal का प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए।

पाँचौं सत्र: जुलाई ३० देखि अगस्ट १, २०१४

छैटौं र सातौं सत्र: क्रमशः सन् २०१५ र २०१६  
सातौं सत्रमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको सहभागितालाई थप मजबुत बनाउने निर्णय भयो।

आठौं सत्र: सन् २०१७  
नेपाल सरकारलाई भाग लिन दबाब दिन Ageing Nepal ले अभियान चलाएको थियो।

नवौं सत्र: जुलाई २३ देखि २६, २०१८  
धेरै सदस्य राष्ट्रहरूको सक्रिय सहभागिता थियो।

दशौं सत्र: अप्रिल १५ देखि १८, २०१९  
नेपालबाट इश्वरी स्वार जस्ता प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए।

एघारौं सत्र: सन् २०२०/२०२१  
कोभिड-१९ का कारण भर्चुअल वा ढिलो रूपमा सम्पन्न भयो।

बाह्रौं सत्र: अप्रिल ११ देखि १४, २०२२  
अर्जेन्टिनाको प्रस्तावमा क्रस-रिजनल कोर ग्रुप गठन भयो जसले अन्तर-सत्रीय छलफलको आधार तयार पार्‍यो।

तेह्रौं सत्र: अप्रिल ३ देखि ६, २०२३  
स्वास्थ्यको अधिकार र सामाजिक समावेश जस्ता विषयमा छलफल भयो।  
निर्णय १३/१ मार्फत अन्तर-सत्रीय छलफलका लागि को-फ्यासिलिटेटर नियुक्त गर्ने र १४औं सत्रमा सिफारिस ल्याउने निर्णय भयो।

चौधौं सत्र (अन्तिम): मे २०, २१, २२ र २४, २०२४  
यो सत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो।  
फोकस क्षेत्रहरू: Accessibility, infrastructure and habitat (यातायात, आवास, पूर्वाधार) र Participation in public life and decision-making।  
पहिलेका क्षेत्रहरूको नर्मेटिभ एलिमेन्ट्समा छलफल भयो।  
निर्णय १४/१ सर्वसम्मतिले पारित भयो। यसले विद्यमान मानव अधिकार प्रणालीमा रहेका खाली ठाउँहरूलाई स्वीकार गर्दै तिनलाई सम्बोधन गर्न निम्न विकल्पहरू सिफारिस गर्‍यो:  
१. नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी बाध्यकारी संयन्त्र (महासन्धि)  
२. विद्यमान महासन्धिहरूमा वैकल्पिक प्रोटोकल  
३. विद्यमान संयन्त्रहरूको कार्यान्वयन मजबुत बनाउने  
४. अन्य उपायहरू  

यो निर्णयले १४ वर्षको छलफललाई निष्कर्षमा पुर्‍यायो र महासन्धि निर्माणको बाटो खोलिदियो।

OEWGA पछिको प्रगति
सन् २०२४ अगस्ट १३ मा महासभाले निर्णय १४/१ लाई स्वीकार गर्दै OEWGA को काम समाप्त भएको घोषणा गर्‍यो।  
सन् २०२५ अप्रिल ३ मा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् ले प्रस्ताव ए/एचआरसी/५८/एल.२४/रेभ.१ सर्वसम्मतिले पारित गर्दै ओपन-इन्डेड इन्टरगभर्मेन्टल वर्किङ ग्रुप गठन गर्‍यो। यसले ज्येष्ठ नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी बाध्यकारी दस्तावेज (महासन्धि) को मस्यौदा तयार पार्ने छ। यो कार्यसमूहको नेतृत्व अर्जेन्टिना, ब्राजिल, गाम्बिया, फिलिपिन्स र स्लोभेनियाले गरेका छन्। यसको संगठनात्मक बैठक सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा सुरु भइसकेको छ।

नेपालको भूमिका
नेपालले OEWGA का धेरै सत्रहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाएको छ। Ageing Nepal जस्ता संस्थाहरूले चौथो, दशौं लगायत सत्रहरूमा भाग लिएका छन्। नेपालले पटक-पटक महासन्धिको समर्थन गर्दै आएको छ। संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियाले नेपाललाई थप दायित्व र अवसर दुवै दिनेछ।

OEWGA ले १४ वर्षसम्म निरन्तर छलफल गर्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दया होइन अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने आधार तयार पार्‍यो। अब नयाँ इन्टरगभर्मेन्टल वर्किङ ग्रुप मार्फत महासन्धिको मस्यौदा निर्माणको चरण सुरु भएको छ जसले विश्वव्यापी रूपमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ।

(यो विवरण संयुक्त राष्ट्र संघको आधिकारिक दस्तावेज, GAROP, HelpAge International र सम्बन्धित रिपोर्टहरूका आधारमा तयार पारिएको हो।)