जापानको ‘चारदिने कार्यसप्ताह’ : ज्येष्ठ संकट रोक्न टोकियोको साहसिक प्रयोग

विश्वकै सबैभन्दा वृद्ध जनसंख्या भएको देश जापानले अब चारदिने कार्यार्यसप्ताहलाई हतियार बनाएर ज्येष्ठ नागरिक संकट र घट्दो जन्मदरको दोहोरो मार सामना गर्न खोज्दैछ। हिजो मात्रै टोकियो महानगर सरकारले यो नीति औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको छ, जसले विश्वभरका नीति-निर्माताहरूको ध्यान खिचेको छ। यो कदम किन आवश्यक भयो। यसले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनमा कस्तो फरक पार्नेछ। र, यसको सफलता वा असफलताले जापानको भविष्य कसरी निर्धारण गर्नेछ ?

जापानको सुपर-एजिङ समाज : आँकडाले बोल्छन्

जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, ६५ वर्षमाथिका नागरिकको संख्या ३६.२५ मिलियन पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको २९.३ प्रतिशत हो। यो विश्वकै सबैभन्दा उच्च अनुपात हो। प्रत्येक १० मध्ये ३ जना ज्येष्ठ छन् भने प्रत्येक ५ मध्ये १ जना ७५ वर्षमाथि छन् ।

Asahi Shimbun ले यसलाई “२०२५ को जापान समस्या” भन्दै चेतावनी दिएको छ। सन् २०२५ मा बेबी बुम पुस्ता (१९४७–१९४९ जन्मिएका) सबै ७५ वर्षमाथि पुग्नेछन्। यसले स्वास्थ्य बीमा खर्चमा ४० प्रतिशत वृद्धि, पेन्सन कोषमा २५ प्रतिशत दबाब र श्रमशक्तिमा १० लाखको कमी निम्त्याउने अनुमान छ ।

चारदिने कार्यसप्ताह : नीति होइन, बाध्यता

टोकियो महानगर सरकारले जनवरी २०२६ देखि सरकारी कर्मचारीहरूका लागि चारदिने कार्यसप्ताह लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। यो नीतिमा  निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने योजना छ। Pravda Japan का अनुसार, यो कदमको मुख्य उद्देश्य दुईवटा छन्।

पहिलो, जन्मदर बढाउने।

जापानको कुल प्रजनन दर (TFR) १.२६ मा झरेको छ, जुन जनसंख्या स्थिर राख्न आवश्यक २.१ भन्दा निकै कम हो। कामकाजी महिलाहरूले साप्ताहिक ३५ घण्टा बालबालिका र ज्येष्ठको हेरचाहमा खर्च गर्छन्। पुरुषहरूको ७ घण्टाको तुलनामा पाँच गुणा बढी। चारदिने सप्ताहले शुक्रबारलाई ‘परिवार दिवस’ बनाएर यो असन्तुलन हटाउने लक्ष्य राख्छ।

दोस्रो, ज्येष्ठ हेरचाहमा सहजता ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी ज्येष्ठ अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानसँगै बस्छन्। तर, पूर्णकालीन जागिरले हेरचाह असम्भव बनाउँछ। नयाँ नीतिले शुक्रबार घरमै बसेर हेरचाह गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ।

कसरी काम गर्छ यो प्रणाली। 

कार्य घण्टा : हप्तामा ३२ घण्टा (सोम–बुध ८ घण्टा, बिहीबार ८ घण्टा)।  
तलब कटौती : कुनै कटौती छैन। तलब पूर्ण रहनेछ।  
लचिलो समय : कर्मचारीले बिहान ७ देखि साँझ ७ सम्म आफैं समय छान्न सक्नेछन्।  
रिमोट वर्क : शुक्रबार अनिवार्य घरबाट काम (हप्ताको २०% रिमोट)।  
परीक्षण चरण : जनवरी–मार्च २०२६ सम्म ५,००० कर्मचारीमा परीक्षण, त्यसपछि विस्तार।  
निजी क्षेत्र प्रोत्साहन : कर छुट, सब्सिडी र प्रमाणपत्र मार्फत निजी कम्पनीलाई प्रेरित।

यो मोडल आइसल्यान्ड (२०१५–२०१९) को सफल प्रयोगबाट प्रेरित छ, जहाँ १% उत्पादकत्व वृद्धि र कार्य सन्तुष्टिमा २५% सुधार देखिएको थियो।

सम्भावित फाइदा : ज्येष्ठ नागरिकका लागि आशा

पहिलो, घरमै हेरचाहको अवसर। छोराछोरीले शुक्रबार पूरै दिन ज्येष्ठ अभिभावकसँग बिताउन सक्नेछन्। यसले नर्सिङ होमको माग १५–२०% ले घट्न सक्छ।

दोस्रो, मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार। एक्लोपनबाट ग्रस्त ६.५ मिलियन ज्येष्ठ मध्ये धेरैले परिवारसँग समय पाउनेछन्। NHK का अनुसार, साप्ताहिक ५ घण्टा परिवारसँग बिताउने ज्येष्ठ नागरिकमा डिप्रेसनको जोखिम ४०% कम हुन्छ।

तेस्रो, जन्मदरमा सम्भावित वृद्धि। २०३० सम्म TFR १.४ पुग्ने अनुमान यदि ३०% कामकाजी आमाहरूले शुक्रबार घरमै बस्ने सुविधा पाए।

चुनौती र आलोचना

उत्पादकत्वमा ह्रास। केही अर्थशास्त्रीहरूले सेवा क्षेत्रमा अवरोध र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा असर हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

साना कम्पनीको असमर्थता। ५० कर्मचारीभन्दा कम भएका कम्पनीहरूले तलब कायम राखेर चारदिने सप्ताह लागू गर्न आर्थिक बोझ महसुस गर्नेछन्।

लैंगिक असमानता कायम। यदि महिलाहरूले मात्र शुक्रबार घर बस्ने हो भने, कार्यक्षेत्रमा उनीहरूको अवसर सीमित हुन सक्छ।

विश्वका लागि सन्देश

जापानको यो प्रयोग दक्षिण कोरिया, इटाली, चीन जस्ता वृद्ध हुँदै गएका देशहरूका लागि मोडल बन्न सक्छ। Reuters का अनुसार, २०५० सम्ममा विश्वका ६० देशमा ३०% भन्दा बढी जनसंख्या ६० वर्षमाथि हुनेछ। जापानले आज जे गर्छ, त्यो भोलि विश्वको भविष्य बन्न सक्छ।

चारदिने कार्यसप्ताह ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान मात्र होइन, जापानको अस्तित्वको लडाइँ हो। यदि यो सफल भयो भने, ३६ मिलियन ज्येष्ठहरूको मुस्कान र नयाँ पुस्ताको जन्मले जापानलाई फेरि उर्जावान् समाज बनाउनेछ। यदि असफल भयो भने, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली ध्वस्त र अर्थतन्त्र संकुचनको जोखिम रहनेछ।

टोकियोको यो साहसिक कदमको नतिजा के आउँछ। समयले बताउनेछ। तर, अहिलेलाई ज्येष्ठहरूको आँखामा आशाको किरण देखिएको छ।

(स्रोत : Asahi Shimbun, Pravda Japan, NHK, Reuters, Tokyo Metropolitan Government Press Release)