८३ वर्षे ज्येष्ठ नागरिकको काँधमा ‘भीआईपी’ को सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी, को हुन् राजेन्द्र भण्डारी ?

सरकारले २०६२-०६३ साल यताका सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानवीन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष को हुन् भनेर खोज्न न्याय क्षेत्रकै नयाँ पुस्तालाई पनि हम्मे परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी धेरैको स्मरणमा नहुनु स्वाभाविक पनि हो,किनकी २०६४ सालमै अवकाश भएका उनी उमेरले ८३ वर्षका ज्येष्ठ नागरिक हुन् । ७५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई कैद सजाय छूट हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देशमा ८३ वर्षका वृद्धलाई काम लगाउनु कति उचित हुन्छ ? यस्तो प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।

२०६१ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भई २०६४ माघमा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकास भएका भण्डारी २०८२ माघमा ८२ वर्ष पूरा गरी ८३ मा लागेका हुन् । बालबालिकाजस्तै वृद्धवृद्धालाई श्रममा लगाउनु उनीहरुको मानवअधिकारविपरीत मानिन्छ । नेपाल बालश्रम विरुद्ध र वृद्धवृद्धाको संरक्षण गर्ने पक्षधर राष्ट्र हो । तर, ८३ वर्षीय पूर्वन्यायाधीशलाई सम्पत्ति छानवीन आयोगको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल यदि स्वास्थ्यमा कुनै समस्या छैन भने भण्डारी सम्पत्ति छानवीन गर्ने आयोगमा काम गर्नका लागि उत्तम व्यक्ति भएको बताउँछन् ।

‘म पनि ७९ वर्षका भएँ, काम गरिराखेकै छु, त्यसैले उमेर बढी भयो भन्दैमा उसले काम गर्न सक्दैन भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘यदि उहाँलाई स्वास्थ्यले साथ दिँदैन भने र त्यो स्थितिको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको हो भनेमात्रै प्रश्न उठ्नसक्छ ।’

अधिवक्ता केशवराज अर्याल कानूनले वर्जित नगरे पनि उमेरका कारण श्रम र स्मरणशक्तिमा कमी आउने समयका व्यक्तिलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिनु उचित नहुने बताउँछन् ।

‘सरकारले वृद्धभत्ता दिएर सम्मान गर्ने उमेरका नागरिकलाई अतिरिक्त श्रममा लगाउनु उपयुक्त हुँदैन’, उनले भने, ‘३६ वर्षको प्रधानमन्त्री र त्योभन्दा कम उमेरका मन्त्री भएको क्याबिनेटले ८३ वर्ष उमेरका वृद्धलाई काम लगाउने निर्णय गर्नुहुँदैन थियो ।’

यद्यपि, भण्डारीका बारेमा आफूले हालसम्म कुनै नकारात्मक कुरा नसुनेको उनले बताए । तर, उनीभन्दा कम उमेरका तथा श्रम र स्मरणशक्ति उच्च भएका थुप्रै अवकासप्राप्त राष्ट्रसेवकमध्येबाट त्यस्तो काम लगाएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने उनको सुझाव छ ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, ललितपुर निवासी पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चितवन निवासी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तो छ भण्डारीको पृष्ठभूमि

२०२२ सालमा प्रशासन सेवाबाट शाखा अधिकृतको रूपमा सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेका भण्डारी न्याय सेवामा गएर जिल्ला, अञ्चल, विशेष, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश भएका थिए ।

संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका- १० मा जन्मिएका भण्डारीले २५ वर्ष पञ्चायत र १७ वर्ष बहुदलीय व्यवस्थामा काम गरे । उनले जिल्ला सरकारी वकिलदेखि अन्य न्यायिक नेतृत्वको काम गरे ।

न्यायाधीशबाट अवकाशपछि उनले विभिन्न जाँचबुझ आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको माओवादी लडाकु शिविरमा भएको हत्याको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको नेतृत्व भण्डारीले नै गरेका थिए ।

त्यस्तै प्रहरीको गोलीबाट प्रदीपकुमार खड्काको ज्यान गएको घटनाको जाँचबुझ आयोगमा मा पनि काम गरेका थिए भने उनले खेलाडीहरू निर्मल पन्त र पुष्कर डंगोलको हत्या र केन्द्रीय कारागारमा युनुस अन्सारीमाथि गोली प्रहारको घटनाको जाँचबुझ गर्ने आयोगको नेतृत्व गरेका थिए ।

त्यस्तै भारतीय शार्पसुटरबाट भएको फैजान अहमद हत्याकाण्डको पनि जाँचबुझ उनले गरेका थिए । भण्डारीको अनुभवमा प्रश्न उठाउने ठाउँ नभए पनि उमेरका कारण यति ठूलो सम्पत्ति जाँचबुझको काम कसरी गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न भने उठेको छ ।