सर्वोच्चको आदेश- नागरिकको दैनिक जीवनमा असर पर्ने संरचना हटाउनू

सर्वोच्च अदालतले नागरिकको दैनिक जीवन र सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सार्वजनिक संरचना र त्यसको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीका कारण नागरिकले नोक्सान बेहोर्नु परेकाले त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था (दुष्कृतिसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन) हुनुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सडक पेटीदेखि नागरिकको आवतजावतको सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सार्वजनिक ठाउँ र संरचनामा लापरबाहीका कारण नागरिकले क्षति भोग्नुपर्ने भएमा क्षतिपूर्ति भराउन र त्यसबाट नागरिकको ज्यान जाने अवस्था भए फौजदारी कानुनी प्रक्रियासमेत अवलम्बन गराउनेबारे रहेको कानुनी व्यवस्थावारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्त राज्यको लापरबाहीले हुने क्षति र नोक्सानीलाई सार्वजनिक दृष्कृतिमा कारबाही हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा त्यससम्बन्धी प्रावधानहरू रहेको भन्दै कानुनी उपचारमा अग्रसर हुन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

त्यसका साथै सर्वोच्चले काठमाडौं उपत्यकाका सडकपेटीमा प्रहरी पोस्ट खडा गरिएको भए गृह मन्त्रालयमार्फत अध्ययन गरी हटाउनु भनेको छ । अनि आफू मातहतको सडकपेटी अतिक्रमण भएको देखिए विभिन्न निकायहरूको समन्वयमा हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्‍याङ लगायतका सामग्री वा संरचना राखेको भए हटाउन सूचना दिनु भनेको छ । अनि नहटाएमा उचित कदम चालेर हटाउनु भनेर आदेशसमेत दिएको छ ।

कुनै ठाउँमा सडकपेटी बिग्रिएमा, नासिएमा वा ढल खुला राखेमा त्यसले नागरिकको ज्यानको क्षति हुने भन्दै त्यस्ता जोखिम हटाउन वा न्यूनीकरण गर्न आदेश दिएको हो ।

लापरबाहीका कारण नागरिकले कुनै क्षति वा नोक्सानी बेहोर्नु परेमा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक अधिकारी वा कर्मचारीलाई दुष्कृतिजन्य अप्रत्यक्ष दायित्व वहन गराउन सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘मुद्दा परेकै बेला त्यस्तो विषयवस्तु सम्बोधन हुने भनी’ दुष्कृति कानुन कार्यान्वयनमा आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको हो ।