मलेसियामा ज्येष्ठ नागरिक विधेयक (Senior Citizens Bill) मा सार्वजनिक सुझाव आह्वान: ज्येष्ठहरूको संरक्षण र कल्याणका लागि महत्वपूर्ण कदम


शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

मलेसियाली सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूको बढ्दो जनसङ्ख्या र उनीहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ ज्येष्ठ नागरिक विधेयकको मस्यौदामा व्यापक सार्वजनिक परामर्शलाई तीव्रता दिएको छ। यो विधेयक ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण, कल्याण, अधिकार र सम्मानजनक जीवनलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। महिलाहरू, परिवार तथा समुदाय विकास मन्त्री डाटुक सेरी नान्सी शुक्रिले हालै विभिन्न कार्यक्रममा यो विधेयक संसदमा छिटो पेश गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको बताएकी छन्।

मलेसियामा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। सन् २०२४ मा ६५ वर्षमाथिका व्यक्तिहरूको अनुपात सात प्रतिशतभन्दा बढी थियो। सन् २०४० सम्ममा यो १४.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ भने सन् २०४८ मा मलेसिया पूर्ण रूपमा एज्ड नेशन अर्थात् ज्येष्ठ समाजमा रूपान्तरण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। घट्दो जन्मदर, साना परिवार संरचना र बढ्दो शहरीकरणले ज्येष्ठहरूको हेरचाहमा चुनौती थपेको छ। यस्तो अवस्थामा पुराना कानुनहरू पर्याप्त नभएको भन्दै नयाँ व्यापक कानुनी ढाँचा आवश्यक ठानिएको हो।

यो विधेयकले ज्येष्ठ नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा देखिने विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ज्येष्ठहरूको उपेक्षा, शारीरिक तथा मानसिक दुव्र्यवहार, आर्थिक शोषण, स्वास्थ्य सेवा पहुँच र सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई यसले प्राथमिकता दिन्छ। यसमा छोराछोरीको अभिभावकप्रतिको जिम्मेवारीलाई पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिने बताइएको छ। साथै, ज्येष्ठ हेरचाह सेवा प्रदायक संस्थाहरूको गुणस्तर सुधार, प्रशिक्षित केयरगिभरहरूको विकास र समुदाय-आधारित हेरचाह प्रणालीलाई मजबुत बनाउने प्रावधान समावेश हुने छन्।

मन्त्री नान्सी शुक्रिले सार्वजनिक परामर्शलाई निरन्तरता दिइरहेको बताएकी छन्। उनले स्टेकहोल्डरहरू, राज्य सरकारहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, ज्येष्ठ सेवा प्रदायकहरू र आम नागरिकबाट रचनात्मक सुझाव मागेकी छन्। “विधेयकको विरोध मात्र नगर्नुस्, के चाहिन्छ भन्नुस्। हामी ती सुझावहरू समावेश गर्न तयार छौं,” उनको भनाइ छ। परामर्शको लागि कुनै निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन। जति धेरै सुझाव आए पनि तिनलाई समेटेर विधेयकलाई अझ व्यावहारिक र समावेशी बनाउने योजना छ।

विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। अब यसलाई अटर्नी जनरलको कार्यालयमा पठाउने र क्याबिनेटबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया चलिरहेको छ। सरकारले सन् २०२६ को चौथो त्रैमासिक अर्थात् सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बर महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसअघि पनि धेरैपटक परामर्शका कारण ढिलाइ भएको थियो तर अब छिटो टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य सर्वेक्षणको नतिजाका आधारमा यो विधेयक छिटो ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

मलेसियाली बार एसोसिएसन, सामाजिक कार्यकर्ता तान श्री ली लाम थाई लगायत विभिन्न संस्थाले पनि यो विधेयकलाई तत्काल संसदमा पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यो कानुनले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कानुनी रूपमा बलियो संरक्षण दिनेछ। ज्येष्ठहरूको सम्मानजनक जीवन, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक सहभागितालाई प्रोत्साहन दिने यसको मुख्य लक्ष्य हो। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्र, निम्न आय भएका परिवार र एक्लो बस्ने ज्येष्ठहरूका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने छ।

यो विधेयकले मात्र समस्या समाधान नहुने तर यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि तयारी चाहिन्छ। सरकारले ज्येष्ठ हेरचाह केन्द्रहरूको सङ्ख्या बढाउने, शहरहरूलाई ज्येष्ठ-अनुकूल बनाउने, केयरगिभरहरूलाई व्यावसायिक प्रशिक्षण दिने र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने योजना बनाएको छ। राष्ट्रिय वृद्ध नीति २०११ लाई पनि यसले पूरक बनाउने छ।

ज्येष्ठ नागरिकहरूको हेरचाह परिवार, समुदाय र सरकारको संयुक्त जिम्मेवारी हो। मलेसियामा धेरै ज्येष्ठहरू अझै पनि आफ्ना सन्तानसँगै बस्ने परम्परा छ तर आधुनिक जीवनशैलीले यो परम्परालाई चुनौती दिइरहेको छ। यसैले कानुनी प्रावधानसँगै सामाजिक जागरण पनि आवश्यक छ। यदि नागरिकहरूले आफ्ना अनुभव र सुझावहरू मन्त्रालयमा पठाए भने विधेयक अझ राम्रो बन्न सक्छ।

यो प्रयासले मलेसियालाई ज्येष्ठ-अनुकूल समाज निर्माण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्नो जीवनकालमा देशको विकासमा योगदान दिएका हुन्छन्। उनीहरूलाई सम्मान र सुरक्षा प्रदान गर्नु समाजको दायित्व हो। मलेसियाली सरकारको यो कदमले अन्य देशहरूलाई पनि उदाहरण दिन सक्छ।

समग्रमा, ज्येष्ठ नागरिक विधेयकले मलेसियाको लोकतान्त्रिक र समावेशी विकासलाई अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसको सफल कार्यान्वयनले ज्येष्ठहरूको जीवनस्तर उकास्नुका साथै पूरै समाजलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ। सरकार, नागरिक समाज र आम जनताको सहकार्यबाट मात्र यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई briddhaaawaj@gmail.com मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।