वन मन्त्रालयद्वारा सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८२ का लागि ३४ बुँदे ‘शीघ्र सुधारका कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेको छ । साेमबार  मन्त्रालयले  कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हाे । 

जसले देशको वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।  कार्य योजनाअनुसार अब सरकारी (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) भवनहरूको निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य गरिने भएको छ । यसले वन स्रोतको दिगो उपयोग र राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

वातावरणीय सुधारतर्फ, सिंहदरबार परिसर र केन्द्रीय कार्यालयहरूमा प्लास्टिकको बोतलको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिनेछ भने वायु गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डहरू स्वीकृत गरिनेछन् ।

जलवायु परिवर्तन र आर्थिक लाभका लागि मन्त्रालयले कार्बन व्यापारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कार्ययोजनामा वन क्षेत्रको कार्बन विक्रीका लागि इमर्जेन्टसँग उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता गर्ने र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन कार्य योजना स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ । 

साथै, मन्त्रालयले सिंहदरबार परिसरमा प्लास्टिकको बोतलको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिने र दक्षिण कोरिया सरकारसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्य योजना स्वीकृत गर्नुका साथै डढेलो निभाउन खटिने उपभोक्ताका लागि सामूहिक दुर्घटना तथा जीवन बीमाको व्यवस्था गरिने कार्य योजनामा उल्लेख छ । 

त्यस्तै रातो बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने तयारी समेत मन्त्रालयले गरेको छ । जसबाट बालीनालीको क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास समेत कार्य योजनामा उल्लेख  छ । 

त्यस्तै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित मृतक र घाइतेहरूलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने र फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको कार्य योजना स्वीकृत गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । जडीबुटी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि प्रयोगशालामा परीक्षणको सुरुवात गर्ने र अनुसन्धान तथा अध्ययन अनुमतिका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।