समावेशी पुनःस्थापनामा सामाजिक उत्तरदायित्व: कानुनी, व्यावहारिक र नैतिक दृष्टिकोण

पुनःस्थापना (Rehabilitation) केवल शारीरिक वा मानसिक रूपमा घाइते वा सीमान्तकृत व्यक्तिहरूलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रयास मात्र होइन। यो त उनीहरूलाई समाजको मूल प्रवाहमा सम्मानजनक रूपमा स्थापित गर्ने प्रक्रिया हो। जब यसमा 'समावेशी' शब्द जोडिन्छ, यसले जाति, लिङ्ग, अपाङ्गता, वर्ग वा सामाजिक पृष्ठभूमिका आधारमा कसैलाई पनि नछोड्ने संकल्पलाई जनाउँछ। यस बृहत् प्रक्रियालाई सफल बनाउन राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सामाजिक उत्तरदायित्व (Social Responsibility) सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी हो।

यस लेखमा समावेशी पुनःस्थापनाको अवधारणा, यसका कानुनी प्रावधान, सामाजिक उत्तरदायित्वका विविध पक्ष र विद्यमान चुनौतीहरूको विस्तृत अनुसन्धानमूलक विश्लेषण गरिएको छ।

१. समावेशी पुनःस्थापनाको अवधारणा र औचित्य
परम्परागत पुनःस्थापनाले व्यक्तिलाई 'सक्षम' बनाउने कुरामा मात्र जोड दिन्थ्यो। तर समावेशी पुनःस्थापनाले व्यक्तिका साथै वातावरण र समाजलाई पनि रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यसले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित, प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित, हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिका, र जेलमुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्छ।
अधिकारमुखी दृष्टिकोण (Rights-based Approach): पुनःस्थापना कुनै दया वा परोपकार होइन, यो मानव अधिकार हो।
समानता र समता: समान अवसर प्रदान गर्नुका साथै पछि परेका वर्गलाई विशेष प्रोत्साहन (Equity) दिनु यसको मूल मर्म हो।
आर्थिक योगदान: पुनःस्थापित व्यक्तिहरू आश्रित मात्र रहँदैनन्, उनीहरू उत्पादनशील जनशक्तिमा रूपान्तरण भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउँछन्।

२. कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू (नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ)
समावेशी पुनःस्थापनालाई सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले बलियो कानुनी आधार प्रदान गरेका छन्।
क) अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजहरू
UNCRPD (अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००६): यसको धारा २६ ले समावेशी पुनःस्थापना (Habilitation and Rehabilitation) लाई स्वास्थ्य, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक सेवामा पूर्ण पहुँचका साथ लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
दिगो विकास लक्ष्य (SDGs - 2030): "कोही पनि नछुटून्" (Leave No One Behind) भन्ने नाराका साथ लक्ष्य १० (असमानता न्यूनीकरण) र लक्ष्य ८ (मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि) ले समावेशी पुनःस्थापनालाई आत्मसात् गरेका छन्।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR, १९४८): यसले प्रत्येक व्यक्तिको आत्मसम्मान र सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्दछ।

ख) नेपालको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान (२०७२):
धारा १८ (समानताको हक): आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएका महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदिको संरक्षण र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक): समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक र अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानका साथ जीवनयापन गर्न पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ।

धारा ४३ (सामाजिक सुरक्षाको हक): आर्थिक रूपले विपन्न, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।

अन्य ऐन तथा नीतिहरू:
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४: यस ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी स्थानीय र संघीय सरकारको हुने स्पष्ट पारेको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५: यसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पुनःस्थापना सेवालाई पनि समेटेको छ।
दिगो शान्ति र द्वन्द्वपीडित पुनःस्थापना नीतिहरू: द्वन्द्व प्रभावित र विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न समयमा निर्देशिकाहरू जारी गरिएका छन्।

३. सामाजिक उत्तरदायित्व (Social Responsibility) का तीन खम्बाहरू
समावेशी पुनःस्थापनालाई केवल सरकारको कानुनी दायित्वको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यसमा समाजका हरेक क्षेत्रको उत्तरदायित्व रहन्छ:
१. राज्यको उत्तरदायित्व (State Accountability)
कानुन निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय राज्य नै हो। राज्यले भौतिक पूर्वाधारहरू (जस्तै: सरकारी कार्यालय, सडक, विद्यालय) अपाङ्गतामैत्री वा पहुँचयोग्य (Accessible) बनाउनुपर्छ। साथै, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्श (Psychosocial Counseling) सेवा गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याउनु राज्यको दायित्व हो।
२. निजी क्षेत्रको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility - CSR)
औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम ठूला उद्योग र व्यवसायहरूले आफ्नो नाफाको निश्चित प्रतिशत सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। निजी क्षेत्रले:
पुनःस्थापना केन्द्रहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्छन्।
पुनःस्थापित व्यक्तिहरूलाई योग्यता अनुसार रोजगारीमा प्राथमिकता दिन सक्छन्।
आफ्ना कार्यस्थलहरूलाई समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउन सक्छन्।
३. नागरिक समाज र समुदायको उत्तरदायित्व (Community Ownership)
सबैभन्दा ठूलो चुनौती सामाजिक दृष्टिकोणमा छ। समुदायले पुनःस्थापित व्यक्तिहरूलाई सहानुभूति (Pity) होइन, समान अवसर (Opportunity) दिनुपर्छ। समाजमा व्याप्त विभेदकारी दृष्टिकोण, अन्धविश्वास र कलंक (Stigma) लाई हटाउन नागरिक समाजले सचेतना अभियान चलाउनु आवश्यक छ।

४. विद्यमान चुनौतीहरू र अनुसन्धानका निष्कर्षहरू
नेपालमा कानुनी व्यवस्थाहरू राम्रा भए तापनि व्यावहारिक रूपमा समावेशी पुनःस्थापनामा धेरै खाडलहरू (Gaps) छन्:
फितलो कार्यान्वयन: संविधान र ऐनमा लेखिएका कुराहरू स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन्। पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुँदैन।
भौतिक पहुँचको अभाव: अधिकांश सार्वजनिक भवन, यातायात र

 सडकहरू अझै पनि ह्विलचेयरमैत्री वा दृष्टिविहीनमैत्री छैनन्।
मनोसामाजिक पुनःस्थापनाको उपेक्षा: पुनःस्थापना भन्नासाथ केवल शारीरिक उपचार मात्र बुझिन्छ। तर हिंसा वा ट्रमा (Trauma) भोगेका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक पर्ने मानसिक स्वास्थ्य र परामर्श सेवा अत्यन्तै न्यून छ।
निजी क्षेत्रको उदासीनता: CSR को रकम प्रायः प्रचारमुखी काममा बढी र दिगो पुनःस्थापनाका कार्यमा कम खर्च हुने गरेको देखिन्छ।

५. आगामी बाटो र सुझावहरू (Way Forward)
समावेशी पुनःस्थापनामा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउन निम्न कदमहरू चाल्नुपर्छ:
स्थानीयकरण (Localization): संघीय सरकारले बनाएका नीतिहरूलाई स्थानीय सरकार (गाउँपालिका/नगरपालिका) ले आफ्नो बजेट र योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
तथ्याङ्क सङ्कलन र वर्गीकरण: कुन क्षेत्रमा कस्ता र कति व्यक्तिलाई पुनःस्थापनाको आवश्यकता छ भन्ने स्पष्ट वैज्ञानिक तथ्याङ्क हुनुपर्छ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP Model): सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर स्तरीय पुनःस्थापना केन्द्रहरू र सीपमूलक तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्छ।
पहुँचयुक्तता अडिट (Accessibility Audit): अब बन्ने हरेक सार्वजनिक संरचना अपाङ्गतामैत्री छन् कि छैनन् भनी प्राविधिक जाँच गरेर मात्र स्वीकृति दिने प्रणाली बसाल्नुपर्छ।

निष्कर्ष
समावेशी पुनःस्थापना कुनै कल्याणकारी कार्य मात्र नभएर न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणको अनिवार्य सर्त हो। कानुनी रूपमा हामीसँग पर्याप्त आधारहरू छन्, तर तिनलाई व्यवहारमा उतार्न राज्यको प्रतिबद्धता, निजी क्षेत्रको लगानी र समाजको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ। जबसम्म हामी हरेक नागरिकलाई उसको सीमितताका बावजुद समाजमा सम्मानपूर्वक जिउने र योगदान गर्ने वातावरण दिँदैनौँ, तबसम्म मुलुकले परिकल्पना गरेको 'सम्बृद्ध नेपाल' को नारा अधुरै रहनेछ। त्यसैले, समावेशी पुनःस्थापनामा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु आजको कानुनी र नैतिक आवश्यकता दुवै हो।