नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता (वृद्ध भत्ता) पाउने उमेर ७० बाट ७५ वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको भन्ने अफवाह सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ तर अर्थ मन्त्रालयले यो समाचार पूर्ण रूपमा गलत भएको स्पष्ट पारेको छ

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० बाट ७५ वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको भन्ने अफवाह सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ तर अर्थ मन्त्रालयले यो समाचार पूर्ण रूपमा गलत भएको स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारले गठन गरेको शासन सुधार समितिले तयार पारेको १०४९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० बाट ७५ वर्ष बनाउने सिफारिस गरेको चर्चा चलेको थियो । समितिले औसत आयु बढेको र स्रोतको दिगोपनालाई ध्यानमा राखेर यो सुझाव दिएको भनिए पनि अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि औपचारिक निर्णय वा छलफल नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भनेका छन्, “वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष नै कायम छ । ७५ वर्ष बनाउने कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयनमा छैन । जनतालाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दछौं ।”

यो अफवाह गत साता प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि फैलिएको हो । प्रतिवेदनमा ज्येष्ठ नागरिक भत्तासँगै सरकारी कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० बाट ६३ वर्ष बनाउने लगायत धेरै सुधारका सुझाव छन् । तर ज्येष्ठ भत्ताको उमेर परिवर्तन सम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् वा संसदमा पेश भएको छैन ।

नेपालमा हाल ७० वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ५००० रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । एकल महिला, कर्णाली प्रदेश र दलित ज्येष्ठलाई ६५ वर्षदेखि नै यो सुविधा उपलब्ध छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालमा ६० वर्षमाथिको जनसंख्या बढ्दै गएको छ र कुल जनसंख्याको करिब ८ देखि १० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक छन् ।

यो अफवाहले ज्येष्ठ नागरिक र उनीहरूका परिवारमा चिन्ता बढाएको छ । धेरैले सामाजिक सञ्जालमा सरकारले ज्येष्ठलाई उपेक्षा गर्दैछ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ज्येष्ठ अधिकारकर्मीहरूले यस्ता अफवाहले ज्येष्ठहरूको मनोबल घटाउने र उनीहरूको हकहितमा बहसलाई नकारात्मक बनाउने बताएका छन् ।

अन्य हालका गहिरा विषयहरू

विश्व स्वास्थ्य दिवस २०२६ अप्रिल ७ मा “Together for Health, Stand with Science” थिममा मनाइयो । ज्येष्ठ स्वास्थ्य, दीर्घरोग नियन्त्रण र वैज्ञानिक सहकार्यमा जोड दिइएको थियो । नेपालमा पनि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले ज्येष्ठहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर र जागरण कार्यक्रम गरे ।

भारतमा अप्रिल २०२६ देखि ज्येष्ठ कर नियममा ठूलो परिवर्तन भएको छ । ६० वर्षमाथिका लागि नयाँ कर छुट, एफडी ब्याजमा उच्च दर, आईटीआर फाइलिङमा छुट र शून्य कर सीमा बढेको छ । यो नेपाली ज्येष्ठहरूका लागि पनि सान्दर्भिक छ ।

ज्येष्ठहरूको स्वास्थ्य सेवा र डिजिटल ठगीको जोखिम बढ्दो छ । विश्वव्यापी रूपमा रिमोट पेशेन्ट मनिटरिङ स्क्याम जस्ता ठगी बढेका छन् । नेपालमा पनि अनलाइन स्वास्थ्य सेवाको नाममा व्यक्तिगत विवरण चोरी हुने घटना बढ्दो छ ।

यी विषयहरूले देखाउँछन् कि ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अधिकार अहिले विश्वव्यापी र राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय छलफलको विषय बनेको छ । नेपाल सरकारले भत्ताको उमेर नबढाउने स्पष्ट पारे पनि ज्येष्ठ कल्याणलाई थप मजबुत बनाउन नीतिगत र बजेटीय व्यवस्था गर्नुपर्ने माग निरन्तर छ ।