खुल्ला पत्र: अपाङ्गता भएका नागरिकको मताधिकार, गोपनीयताको संवैधानिक संकट र राज्यको दायित्व

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा निर्वाचनलाई जनताको इच्छा शक्तिको सर्वोच्च प्रकटीकरण मानिन्छ। तर, यो "जनता" भन्ने शब्दभित्र नेपालका लाखौं अपाङ्गता भएका नागरिकहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा अटाउन सकेका छैनन् भन्ने तीतो यथार्थलाई स्वीकार गर्न अब ढिलो भइसकेको छ। नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक, धारा २८ ले गोपनीयताको हक र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ। साथै, नेपालले सन् २००९ मा बिना सर्त अनुमोदन गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCRPD) को धारा २९ ले स्पष्ट रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार र निर्वाचन प्रक्रियामा विना भेदभाव सहभागी हुन पाउने सुनिश्चितता गरेको छ। यति बलिया कानुनी आधारहरू हुँदाहुँदै पनि, व्यवहारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मतदान प्रक्रिया अझै पनि एउटा दुर्गम युद्ध जिते जस्तै कष्टकर र अपमानजनक छ, जहाँ उनीहरूलाई आफ्नो सबैभन्दा निजी राजनीतिक अधिकार अर्थात् "मतको गोपनीयता" लाई सार्वजनिक गर्न विवश पारिन्छ।
गोपनीयताको हक केवल व्यक्तिगत इच्छाको विषय मात्र होइन, यो त निष्पक्ष निर्वाचनको आधारभूत सर्त र मतदाताको गरिमाको प्रतीक हो। तर, नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हातका औंलाहरू चलाउन नसक्ने वा अन्य गम्भीर शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जब मतपत्रमा छाप लगाउन अर्को व्यक्तिको सहायता लिनुपर्छ, तब त्यहाँ संविधानको धारा २८ को धज्जी उड्छ। एक दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकले आफ्नो राजनीतिक आस्था र छनौट अर्को व्यक्तिको कानमा फुसफुसाउनु पर्ने र उसैको हातबाट मतपत्रमा छाप लगाउन लगाउनु पर्ने बाध्यताले "गुप्त मतदान" को विश्वव्यापी मान्यतालाई खिल्ली उडाइरहेको छ। यो अवस्थाले मतदातालाई आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा प्रकट गर्नबाट मात्र रोक्दैन, बरु सहयोगी व्यक्ति, परिवार वा कर्मचारीको वैचारिक दबाब र प्रभावमा पर्न सक्ने जोखिमलाई पनि उत्तिकै बढाउँछ। राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने "न्यायोचित अनुकूलन" (Reasonable Accommodation) को अभावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो मत "दान" होइन, बरु "समर्पण" गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याइएको छ, जसले उनीहरूको नागरिक हैसियतलाई दोस्रो दर्जामा झारेको छ।
यस जटिल समस्याको जरा राज्यको संरचनागत विभेद र "सक्षम शरीर" (Able-bodied) लाई मात्र मानक मान्ने संकुचित सोचमा गढिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रहरू छनौट गर्दा भौगोलिक सुगमताको कुरा त गर्छ, तर त्यहाँ ह्विलचेयर पुग्न सक्छ कि सक्दैन, र्‍याम्पको ढाल कति छ, र मतदान गर्ने टेबुलको उचाई अपाङ्गता मैत्री छ कि छैन

 भन्ने कुरामा प्रायः मौन बस्छ। पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधारको अभावमा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मतदान केन्द्रसम्म पुग्नै सक्दैनन् र पुगेकाहरू पनि अरूको काँध वा सहारामा अपमानित भएर भित्र पस्नुपर्ने अवस्था छ। यो केवल भौतिक अवरोध मात्र होइन, यो त नागरिकको आत्मसम्मानमाथि राज्यले गरेको प्रहार हो। UNCRPD ले प्रष्ट पारेको छ कि राज्यले मतदानका प्रक्रिया, सुविधाहरू र सामग्रीहरू उपयुक्त, पहुँचयोग्य र प्रयोग गर्न सजिलो हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसको अर्थ ब्रेल लिपिमा आधारित मतपत्र, टेकटाइल (Tactile) फ्रेम, अडियो गाइडेड भोटिङ सिस्टम वा विद्युतीय मतदान मेसिन (EVM) को प्रयोग मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कसैको सहयोग बिना मतदान गर्न सक्षम बनाउनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो।
यसबाहेक, सूचनाको पहुँचमा रहेको खाडल अर्को गम्भीर पाटो हो। बहिरा तथा श्रवणशक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि साङ्केतिक भाषामा निर्वाचन शिक्षा र मतदान केन्द्रमा दोभासेको अभावले उनीहरूलाई प्रक्रियाबाटै अलग्गै राखेको छ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सरल र चित्रमय जानकारीको अभाव छ। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूमा अपाङ्गताको विविधता र उनीहरूसँग गरिने व्यवहारबारे न्यूनतम संवेदनशीलता समेत नहुनुले मतदान स्थललाई समावेशी बनाउनुको साटो झन् त्रासपूर्ण बनाउने गरेको छ। लोकतन्त्रमा एउटा मतको मूल्य बराबर हुन्छ भनिन्छ, तर जब त्यो मत खसाल्ने प्रक्रिया नै विभेदकारी हुन्छ, तब त्यो समानताको नारा केवल एउटा सुन्दर भ्रम मात्र बन्न पुग्छ।
गोपनीयताको हक हनन हुनु भनेको व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार (Right to Self-determination) माथि बन्देज लगाउनु हो। यदि एक सक्षम नागरिकले गोप्य रूपमा मतदान गर्न पाउँछ भने, अपाङ्गता भएकै कारणले अर्को नागरिकले आफ्नो गोपनीयता किन गुमाउनुपर्ने? के प्रविधि र स्रोतको अभावको बहाना देखाएर संविधानले दिएको मौलिक हकलाई निलम्बन गर्न मिल्छ? निश्चित रूपमा मिल्दैन। त्यसैले, अबको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारले केवल परम्परागत शैलीको निरन्तरता मात्र दिएर पुग्दैन। गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि घरमै बसेर मतदान गर्न पाउने (Home Voting), हुलाक मतदान वा सुरक्षित डिजिटल मतदानका विकल्पहरूमा गम्भीरतापूर्वक बहस र कार्यान्वयन सुरु गरिनुपर्छ। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
अन्ततः, निर्वाचनको निष्पक्षता त्यसबेला मात्र प्रमाणित हुन्छ जब समाजको सबैभन्दा सीमान्तकृत नागरिकले पनि पूर्ण आत्मसम्मान, गोपनीयता र स्वतन्त्रताका साथ आफ्नो मत खसाल्न पाउँछ। गोपनीयताको अधिकारको प्रत्याभूति विनाको निर्वाचन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि लोकतान्त्रिक उत्सव नभएर एक बाध्यकारी र अपमानजनक अभ्यास मात्र हो। राज्यले UNCRPD र आफ्नै संविधानप्रतिको इमानदारिता प्रदर्शन गर्दै आगामी निर्वाचन अगावै नीतिगत, संरचनागत र प्राविधिक सुधारका ठोस कदमहरू चाल्न ढिलो भइसकेको छ।

 मताधिकारको यो लडाइँ केवल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मात्र होइन, यो त नेपालको लोकतन्त्रलाई समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउन चाहने प्रत्येक नागरिकको साझा लडाइँ हो। जबसम्म मतदानको गोपनीयता र पहुँचलाई विलासिताको रूपमा नभई आधारभूत मानवअधिकारको रूपमा हेरिँदैन, तबसम्म हाम्रा निर्वाचनहरूले पूर्ण वैधानिकता पाउन सक्ने छैनन्। राज्यको मौनता अब स्वीकार्य छैन; हामी पूर्ण पहुँचयुक्त र गोप्य मतदानको सुनिश्चितता चाहन्छौं।