पशुपति कोष संकट: कार्यकारी निर्देशक जोशी सदस्य सचिव पदको लागि विवादमा, ठेकेदार र राजनीतिक दबाब सक्रिय

पशुपति क्षेत्र विकास कोष अहिले गम्भीर संकटमा छ। भ्रष्टाचार, पददुरुपयोग र स्वार्थप्रेरित गतिविधिले संस्थाको धार्मिक, सामाजिक र प्रशासनिक प्रतिष्ठामा गम्भीर चोट पुर्याएको छ। कर्मचारीहरूले केवल तलब पाउँछन्, विकास कार्य ठप्प छन्, बजेट पास हुन सकेको छैन र निर्माण परियोजना पूर्ण रूपमा रोकिएका छन्।

 कोषका कार्यकारी निर्देशक सुभाष चन्द्र जोशी एक वर्षअघि चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भए। तत्कालीन सदस्य सचिव डा. मिलन थापा निलम्बित भएपछि उनले दुई महिनाका लागि निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले। छोटो अवधिमा पदको ‘स्वाद’ चाखेका जोशी अहिले कार्यकारी पदमै रहँदै पूर्ण सदस्य सचिव बन्न खोजिरहेका छन्।

जोशीलाई समर्थन गर्ने ठेकेदारहरूको भूमिका उल्लेखनीय छ। करिब २० वर्षदेखि कोषका ठेक्का आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएका धर्मेन्द्र लामाले जोशीलाई सदस्य सचिव बनाउन करोडौं खर्च गर्न तयार रहेको बुझिएको छ। ठेकेदारहरूले दाबी गरेका छन् कि जोशी पदमा पुग्दा मात्र ठेक्का र निर्माण योजनामा आफ्नो नाफा सुनिश्चित गर्न सकिनेछ।

कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदी पनि आफ्नै स्वार्थअनुसार शक्ति केन्द्रसँग गठबन्धन गर्दै सदस्य सचिव पदमा कब्जा जमाउने प्रयासमा सक्रिय देखिएका छन्। सुवेदी र जोशीको संयुक्त प्रभावले कोषको व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रिया र कर्मचारीहरूको कार्यकुशलतामा गम्भीर असर पारेको छ।

सुभाष चन्द्र जोशी विवादमा परेका छन्। अघिल्लो शुक्रबार, गृहमन्त्री मन्दिर प्रवेश गर्दा जुत्ता लगाएर प्रवेश गरेका थिए, जसले धार्मिक मर्यादामा विरोध उत्पन्न गर्यो। उक्त परिस्थितिमा जोशीले तत्काल बिग्पती निकालेर गृहमन्त्रीको बचाउ गरेका थिए। तर यस घटनाले जोशीलाई विवादमा पारेको छ र धार्मिक मर्यादा, प्रशासनिक जिम्मेवारी तथा सार्वजनिक विश्वासमा प्रश्न उठाएको छ।

 विशेषज्ञका अनुसार पशुपतिनाथ जस्तो ऐतिहासिक स्थलमा निष्पक्ष र योग्य सदस्य सचिवको तत्काल नियुक्ति आवश्यक छ। ढिलाइले कोषको प्रतिष्ठा, धार्मिक विश्वास र जनविश्वासमा गम्भीर चोट पुर्याउँछ।

स्रोतहरूका अनुसार, ठेकेदार र केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू जोशीको पक्षमा सक्रिय रूपमा दबाब दिइरहेका छन्। गृहमन्त्रीसँगको भेटघाट र राजनीतिक समर्थनले उनको सदस्य सचिव पदमा नियुक्ति सम्भावना बढाएको दाबी गरिएको छ। यसले कोषको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वासमाथि प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ।

कर्मचारीहरू भने आफ्नो कार्यस्थलमा अनिश्चिततामा छन्। विकास कार्य ठप्प भएपछि तलब मात्रै वितरण भइरहेको छ। बजेट पास हुन नसक्दा निर्माण, सरसफाइ, मर्मतसम्भार र सामाजिक सेवामा ठूलो अवरोध आएको छ।

नागरिक समाज, मिडिया र धार्मिक प्रतिनिधिहरूले दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। धार्मिक परामर्शदाताहरू, विशेष गरी मुल भट्ट लगायत विशेषज्ञहरूको सल्लाह लिएर मात्र योग्य सदस्य सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

विशेषज्ञहरूको भनाइ छ कि यदि सुभाष चन्द्र जोशी र नारायण सुवेदी जस्ता स्वार्थी पात्रहरूको प्रभाव नियन्त्रणमा नआए, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो ऐतिहासिक, धार्मिक र विकासात्मक जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ हुनेछ। यसले धार्मिक स्थलको प्रतिष्ठामा मात्र होइन, भक्तजन र आम नागरिकको विश्वासमा दीर्घकालीन चोट पुर्याउने जोखिम उच्च छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भविष्य अहिले प्रश्नवाचक बनेको छ। राजनीतिक दबाब, आर्थिक स्वार्थ र प्रशासनिक कमजोरीले गर्दा कोषमा पारदर्शिता, न्याय र दक्षता कायम राख्न चुनौतीपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ।